सरकारची खास योजना : दिव्यांगांना दरमहा मिळणार आर्थिक मदत(Government's special scheme: Disabled people will get financial assistance every month)

 

महत्त्वाचे मुद्दे:

  संशोधन सुचवते की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना (IGNDP) ही सरकारची प्रमुख योजना आहे, जी दिव्यांगांना दरमहा आर्थिक मदत देते.  

•   ही योजना राष्ट्रीय सामाजिक साहाय्य कार्यक्रम (NSAP) चा भाग आहे आणि 2009 पासून कार्यरत आहे.  
•    काही राज्ये अतिरिक्त मदत देतात, ज्यामुळे एकूण रक्कम वाढू शकते, परंतु केंद्रीय मदत ₹300 (18-79 वयोगट) आणि ₹500 (80 वर्षांवरील) प्रति महिना आहे.  
•    पात्रता मापदंडांमध्ये 80% पेक्षा अधिक अपंगता, BPL कुटुंब आणि 18-79 वयोगट यांचा समावेश आहे. योजनेची माहिती

IGNDP योजना दिव्यांगांना आर्थिक मदत देण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. ही योजना ग्रामीण विकास मंत्रालयाखाली येते आणि गरीबी रेषेखालील (BPL) कुटुंबातील दिव्यांगांना दरमहा पेंशन देते.  

फायदे

• 18 ते 79 वर्षांमधील व्यक्तींसाठी: ₹300 प्रति महिना.  
• 80 वर्षांवरील व्यक्तींसाठी: ₹500 प्रति महिना.  
• काही राज्ये, जसे महाराष्ट्र, अतिरिक्त ₹400 देतात, ज्यामुळे एकूण ₹600 होऊ शकते.  

पात्रता

•  वय: 18 ते 79 वर्षे.  
• अपंगता: 80% पेक्षा अधिक.  
• आर्थिक स्थिती: BPL कुटुंब.  

अर्ज प्रक्रिया

अर्जपत्रक स्थानिक प्रशासनाला, जसे ग्राम पंचायत किंवा जिल्हा पंचायत, सादर करावे. आवश्यक कागदपत्रे समाविष्ट आहेत: वयाचे प्रमाणपत्र, अपंगतेचे प्रमाणपत्र, BPL कार्ड आणि बँक खात्याची माहिती.  

अहवाल नोंद
परिचय  

दिव्यांगांसाठी सरकारने अनेक योजना राबविल्या आहेत, ज्यांचा उद्देश त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीत सुधारणा करणे आहे. या योजनांपैकी एक महत्त्वाची योजना म्हणजे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना (IGNDP)**, जी दिव्यांगांना दरमहा आर्थिक मदत उपलब्ध करून देते. ही योजना राष्ट्रीय सामाजिक साहाय्य कार्यक्रम (NSAP) चा भाग आहे आणि 2009 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. ग्रामीण विकास मंत्रालयाखाली कार्यरत असलेली ही योजना विशेषतः गरीबी रेषेखालील (BPL) कुटुंबातील दिव्यांगांच्या आर्थिक सुरक्षा आणि सामाजिक समाविष्टीसाठी डिझाइन केलेली आहे.

IGNDP योजनेची माहिती  

IGNDP योजनेचा उद्देश दिव्यांगांना त्यांच्या जगण्यासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे आहे. ही योजना 2009 मध्ये सुरू करण्यात आली होती आणि ती ग्रामीण विकास मंत्रालयाखाली कार्यरत आहे. या योजनेअंतर्गत, दिव्यांगांना दरमहा पेंशन दिली जाते, जी त्यांच्या रोजच्या जगण्याचे खर्च पूर्ण करण्यासाठी मदत करते. NSAP चा भाग असल्याने, ही योजना राष्ट्रीय पातळीवर अंमलात येते, परंतु राज्य सरकारे अतिरिक्त मदत देऊ शकतात, ज्यामुळे लाभ वाढू शकतात.

 पात्रता मापदंड  

IGNDP योजनेसाठी पात्र असण्यासाठी, व्यक्ती पुढील मापदंडांना उत्तर द्यायला हवे:  

• वय:18 ते 79 वर्षांमधील व्यक्ती. 80 वर्षांवरील व्यक्तींसाठी वेगळी रक्कम लागू होते.  
• अपंगता: 80% पेक्षा अधिक अपंगता असणारी व्यक्ती, ज्यामध्ये शारीरिक किंवा मानसिक अपंगता आणि वामनीय (dwarfs) व्यक्तींचा समावेश आहे.  
• आर्थिक स्थिती:गरीबी रेषेखालील (BPL) कुटुंबातील व्यक्ती, ज्याची पडताळणी BPL कार्डद्वारे होते.  

फायदे  

IGNDP योजनेअंतर्गत, पात्र व्यक्तींना दरमहा पेंशन दिली जाते:  

• 18 ते 79 वर्षांमधील व्यक्तींसाठी: **₹300 प्रति महिना**.  
• 80 वर्षांवरील व्यक्तींसाठी: **₹500 प्रति महिना**.  

शिवाय, काही राज्य सरकारे अतिरिक्त मदत देतात, ज्यामुळे एकूण रक्कम वाढू शकते. उदाहरणार्थ:  

• महाराष्ट्र: ₹400 प्रति महिना अतिरिक्त, ज्यामुळे एकूण मदत ₹600 प्रति महिनाहोते.  
• कर्नाटक:₹200 प्रति महिना अतिरिक्त.  
• तामिळनाडू:₹1000 प्रति महिना अतिरिक्त.  

ही अतिरिक्त मदत राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा भाग असू शकते, जसे की महाराष्ट्रातील संजय गांधी निराधार अनुदान योजना.  

अर्ज प्रक्रिया  

IGNDP योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी, व्यक्ती पुढील पद्धतीने कार्यवाही करावी लागते:  

1.  निर्बंधित अर्जपत्रक भरणे.अर्जपत्रक स्थानिक प्रशासनाकडून, जसे की ग्राम पंचायत, जिल्हा पंचायत, किंवा शहरी प्रशासन, मिळवावे.  
2.  आवश्यक कागदपत्रे जमा करणे, ज्यात समाविष्ट आहे:  

•    वयाचे प्रमाणपत्र (जसे की जन्म प्रमाणपत्र किंवा शाळेचा सोडत प्रमाणपत्र).  
•     अपंगतेचे प्रमाणपत्र (80% पेक्षा अधिक अपंगता असणारे, वैद्यकीय मंडळाद्वारे जारी).  
•    BPL कार्ड, जे आर्थिक स्थितीची पडताळणी करते.  
•    बँक खात्याची माहिती, जिथे पेंशन जमा होईल.  

      3. अर्ज स्थानिक प्रशासनाला सादर करणे, जसे की ग्राम पंचायत, जिल्हा पंचायत, किंवा नगरपालिका.  

काही राज्यांमध्ये ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे, उदाहरणार्थ, [NSAP पोर्टल](https://nsap.nic.in/) वापरून.  

 राज्य-विशिष्ट मदत  काही राज्य सरकारे IGNDP योजनेअंतर्गत अतिरिक्त मदत देतात, ज्यामुळे लाभ वाढू शकतात. खालील तक्ता राज्यानुसार अतिरिक्त मदत दर्शवितो:  

ही माहिती 31 जुलै 2025 पर्यंतच्या उपलब्ध डेटावर आधारित आहे.  

योजनेचा परिणाम  IGNDP योजना दिव्यांगांच्या आयुष्यात मोठा परिणाम घडवून आणते. ही योजना त्यांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते, जी त्यांच्या रोजच्या जगण्याचे खर्च, जसे की अन्न, औषधे, आणि निवारा, पूर्ण करण्यासाठी मदत करते. शिवाय, ही योजना त्यांना सामाजिक समाविष्टीची भावना देते आणि त्यांना समाजात स्वाभिमानाने जगण्यासाठी मदत करते. अनेक दिव्यांग व्यक्तींसाठी ही योजना त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्वातंत्र्याचा एक महत्त्वाचा आधार ठरते, विशेषतः ज्या कुटुंबांमध्ये प्राथमिक कमावता व्यक्ती अपंग आहे.

निष्कर्ष  

IGNDP योजना दिव्यांगांसाठी एक महत्त्वाची योजना आहे, जी त्यांना दरमहा आर्थिक मदत उपलब्ध करून देते. ही योजना त्यांच्या जगण्याचे खर्च पूर्ण करण्यासाठी मदत करते आणि त्यांना सामाजिक समाविष्टीची भावना देते. जर तुम्ही IGNDP योजनेसाठी पात्र असाल, तर तुम्ही ही योजना स्वीकारू शकता आणि तुमच्या आयुष्यात सुधारणा करू शकता. अधिक माहितीसाठी, [Ministry of Rural Development](https://rural.gov.in/) आणि [National Portal of India](https://www.india.gov.in/) येथे भेट द्या.

माहितीचा स्रोत  

ही माहिती विविध विश्वसनीय स्त्रोतांवरून गोळा करण्यात आली आहे, ज्यात समाविष्ट आहेत:  

- [Ministry of Rural Development](https://rural.gov.in/) 

- [National Portal of India](https://www.india.gov.in/)  

- [NSAP Official Portal](https://nsap.nic.in/)  

- विविध राज्य सरकारांच्या अधिकृत वेबसाइट्स, जसे की महाराष्ट्र, कर्नाटक, आणि तामिळनाडू.  

ही माहिती 31 जुलै 2025 पर्यंत अद्ययावत आहे आणि वाचकांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहन देते.