- नवीन GR (महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक सेवा/सुविधा अधिनियम २०२५) १५ जुलै २०२५ रोजी सादर झाले, ज्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना मासिक ७००० रुपये मानधन, मोफत आरोग्य सेवा (५ लाख रुपयांपर्यंत), महाराष्ट्र दर्शनसाठी १५,००० रुपये सबसिडी, वास्तव्य-जेवण सुविधा (वारसदार नसलेल्यांसाठी) आणि तक्रारांसाठी मोफत हेल्पलाइनचा समावेश आहे.
- हे विधेयक अजून पास झाले नसल्याचे संकेत मिळतात, परंतु लवकरच अमलात येण्याची अपेक्षा आहे (अगदी ऑगस्ट २०२५ पर्यंत).
- ६५ वर्षांवरील पुरुष आणि महिला या विधेयकाअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिक म्हणून ओळखले जातील.
नवीन GR ची माहिती:
महाराष्ट्र शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी नवीन विधेयक सादर केले आहे, जे त्यांना विविध सुविधा आणि आर्थिक मदत देणार आहे. हे विधेयक १५ जुलै २०२५ रोजी विधानसभेत सादर झाले आणि लवकरच अमलात येण्याची अपेक्षा आहे. या विधेयकात मासिक ७००० रुपये मानधन, मोफत आरोग्य सेवा, पर्यटन सबसिडी आणि इतर सुविधांचा समावेश आहे.
सुविधा आणि लाभ:
- मासिक मानधन: प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाला प्रति महिन्याला ७००० रुपये मिळतील.
- मोफत आरोग्य सेवा: राज्यकर्त्यांच्या रुग्णालयांमध्ये ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार.
- महाराष्ट्र दर्शन: १५,००० रुपये सबसिडी भ्रमणासाठी.
- वास्तव्य आणि जेवण: वारसदार नसलेल्यांसाठी शासन वास्तव्य आणि जेवण देईल.
- हेल्पलाइन: तक्रारींसाठी मोफत हेल्पलाइन उपलब्ध असेल.
अमलबजावणी:
या विधेयकाची अंमलबजावणी लवकरच होण्याची अपेक्षा आहे, परंतु १ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत त्याचे पास होणे किंवा अंमलबजावणी झाल्याबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही. अधिकृत स्त्रोतांशी संपर्क साधून अद्ययावत माहिती घ्यावी.
संदर्भ:
मराठीसन्हिता.इन
अहवाल नोंद
महाराष्ट्र शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी नवीन GR (महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक सेवा/सुविधा अधिनियम २०२५) सादर केले आहे, जे त्यांना विविध सुविधा आणि आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणार आहे. हा लेख १ ऑगस्ट २०२५ च्या वर्तमान काळात लिहिला गेला असून, उपलब्ध माहितीवर आधारित आहे. या अहवालात नवीन GR ची सविस्तर माहिती, त्यातील सुविधा, आणि त्याचा ज्येष्ठ नागरिकांवर होणारा परिणाम यावर चर्चा केली जाईल.
पाश्वभूमी आणि संदर्भ
महाराष्ट्रात ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. भारतीय संस्कृतीत ज्येष्ठ नागरिकांना आदराचे स्थान असून, त्यांच्या हिताची काळजी घेणे शासनाचे सामाजिक कर्तव्य मानले जाते. ६० वर्षांवरील व्यक्ती ज्येष्ठ नागरिक म्हणून ओळखले जातात, परंतु या नवीन विधेयकात ६५ वर्षे हा किमान वयाचा मानदंड ठेवण्यात आला आहे.
नवीन GR ची माहिती मिळवण्यासाठी विविध स्त्रोतांचा अभ्यास केला गेला. "मराठीसन्हिता.इन" या वेबसाइटवर २० जुलै २०२५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात या विधेयकाची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. तसेच, केंद्र सरकारने २०२५ मध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ४ नवीन योजना जाहीर केल्याचेही नोंदवले गेले आहे, परंतु हे विधेयक महाराष्ट्र-निहाय आहे.
नवीन GR ची सविस्तर माहिती
हे विधेयक १५ जुलै २०२५ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेत आणि विधिमंडळात सादर झाले. या विधेयकाचे नाव "महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक सेवा/सुविधा अधिनियम २०२५" आहे. या विधेयकाअंतर्गत खालील सुविधा आणि लाभ प्रस्तावित आहेत:
- मासिक मानधन: प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाला प्रति महिन्याला ७००० रुपये मिळतील.
- मोफत आरोग्य सेवा: राज्यकर्त्यांच्या/अर्धराज्यकर्त्यांच्या रुग्णालयांमध्ये ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार.
- महाराष्ट्र दर्शन सबसिडी: प्रत्येक लाभार्थीला १५,००० रुपये भ्रमणासाठी सबसिडी.
- वास्तव्य आणि जेवण: वारसदार किंवा काळजी घेणारे नसलेल्यांसाठी शासन वास्तव्य आणि जेवण देईल.
- मोफत हेल्पलाइन: तक्रारी आणि समस्या मांडण्यासाठी मोफत हेल्पलाइन उपलब्ध असेल.
या विधेयकाअंतर्गत, ६५ वर्षांवरील पुरुष आणि महिला ज्येष्ठ नागरिक म्हणून ओळखले जातील. विधेयक लवकरच अमलात येण्याची अपेक्षा आहे, परंतु १ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत त्याचे पास होणे किंवा अंमलबजावणी झाल्याबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही.
पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया
पात्रता: ६०+ वय (काही योजनांसाठी ५५+), भारतीय नागरिकता, काही योजनांसाठी बीपीएल स्थिती.आवश्यक कागदपत्रे: आधार (बंधनकारक), वयाचा पुरावा (जन्म प्रमाणपत्र/पॅन/मतदार ओळखपत्र), उत्पन्नाचा पुरावा (जर लागू असेल), बँक तपशील, पासपोर्ट-आकाराचे फोटो, बीपीएल कार्ड (काही योजनांसाठी).
अर्ज प्रक्रिया: राज्यस्तरीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कार्यालय किंवा अधिकृत ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज, स्कॅन केलेले कागदपत्रे अपलोड करणे, बायोमेट्रिक/शारीरिक सत्यापन, ३० दिवसांत लाभ सुरू.
वर्तमान स्थिती आणि अंमलबजावणी
नवीन GR च्या पास होण्याबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही. "मराठीसन्हिता.इन" वर दिलेल्या माहितीनुसार, हे विधेयक लवकरच अमलात येण्याची अपेक्षा आहे, परंतु बातम्यांमध्ये किंवा अधिकृत स्त्रोतांमध्ये १ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत त्याचे पास होणे नोंदलेले नाही. महाराष्ट्र हाउसिंग पॉलिसी २०२५ मध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सवलतींचा समावेश आहे, परंतु ते वेगळे आहे.
निष्कर्ष आणि शिफारसी
महाराष्ट्र शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हे नवीन विधेयक प्रस्तावित केले आहे, जे त्यांच्या जीवनात सुधारणा आणणार आहे. मासिक ७००० रुपये मानधन, मोफत आरोग्य सेवा, पर्यटन सबसिडी आणि इतर सुविधा त्यांना आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षितता प्रदान करतील. ज्येष्ठ नागरिकांनी ही सुविधा उपलब्ध होताच त्यांचा फायदा घ्यायला हरकत नाही. अद्ययावत माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा संबंधित विभागांशी संपर्क साधावा.
.png)
0 टिप्पण्या