कन्यादान योजना 2025: मुलींच्या विवाहासाठी ₹50,000, असा करा अर्ज! महाराष्ट्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरजू कुटुंबातील मुलींच्या विवाहासाठी कन्यादान योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबांना मुलीच्या विवाहासाठी ₹50,000 पर्यंत आर्थिक मदत मिळते, ज्यामुळे लग्नाचा आर्थिक भार हलका होतो. ही योजना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबवली जाते, जी मुलींच्या सन्मानपूर्वक विवाहाला प्रोत्साहन देते आणि समाजात आर्थिक समता आणण्यास मदत करते. या ब्लॉग पोस्टमध्ये आपण कन्यादान योजनेची संपूर्ण माहिती, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि फायदे याबद्दल सविस्तर जाणून घेणार आहोत. चला, सुरू करूया!
कन्यादान योजना म्हणजे काय?
कन्यादान योजना ही महाराष्ट्र सरकारची एक सामाजिक कल्याण योजना आहे, जी आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि गरजू कुटुंबातील मुलींच्या विवाहासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. या योजनेचा मुख्य उद्देश मुलीच्या लग्नासाठी पालकांना आर्थिक आधार देणे आणि त्यांच्या नव्या जीवनाची सन्मानपूर्वक सुरुवात सुनिश्चित करणे आहे. ही योजना विशेषतः अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्ग (OBC), विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती (VJNT) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) यांच्यासाठी आहे.
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये
अनुदान रक्कम:
- SC/ST लाभार्थींसाठी: ₹50,000
- OBC, VJNT, आणि EWS साठी: ₹25,000
- वितरण पद्धत: थेट बँक खात्यात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) द्वारे रक्कम जमा.
- उद्देश: विवाहाचा आर्थिक भार कमी करणे, कन्याभ्रूणहत्येला आळा घालणे आणि महिलांचे सशक्तीकरण.
- सामूहिक विवाहांना प्रोत्साहन: सामूहिक विवाह सोहळ्यांसाठी विशेष अनुदान (₹25,000 प्रति जोडपे).
कन्यादान योजनेचे फायदे
- आर्थिक सहाय्य: लग्नासाठी कपडे, दागिने, आणि इतर खर्चासाठी आर्थिक मदत.
- सामाजिक समता: आर्थिकदृष्ट्या मागास कुटुंबांना सन्मानाने मुलीचे लग्न करता येते.
- महिलांचे सशक्तीकरण: मुलीच्या नव्या जीवनाला आर्थिक आधार देऊन स्वावलंबनाला प्रोत्साहन.
- कन्याभ्रूणहत्येला आळा: मुलींच्या विवाहासाठी आर्थिक ताण कमी करून सामाजिक जागरूकता.
- सामूहिक विवाहांना चालना: सामूहिक विवाहांमुळे खर्चात बचत आणि सामाजिक एकोपा वाढतो.
पात्रता निकष
कन्यादान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- वय मर्यादा:
कन्येचे वय किमान 18 वर्षे.
वराचे वय किमान 21 वर्षे.
- निवास: कन्या आणि वर महाराष्ट्राचे रहिवासी असावेत.
- जाती गट: SC, ST, OBC, VJNT, किंवा EWS गटातील असावेत.
उत्पन्न मर्यादा:
- ग्रामीण भाग: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹1.5 लाखांपेक्षा कमी.
- शहरी भाग: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹2 लाखांपेक्षा कमी.
विवाह अट:
- दोघांचाही हा पहिला विवाह असावा (विधवा महिलांचा दुसरा विवाह पात्र).
- विवाह महाराष्ट्रात नोंदणीकृत असावा.
- कायदेशीर अट: बालविवाह किंवा हुंडा प्रतिबंध कायद्याचे उल्लंघन नसावे.
ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया
संपर्क कार्यालय: जवळच्या समाजकल्याण विभाग, तहसील कार्यालय, पंचायत समिती किंवा CSC सेवा केंद्राला भेट द्या.
अर्ज फॉर्म भरा: आवश्य
क कागदपत्रांसह अर्ज फॉर्म सादर करा.
पडताळणी: अधिकाऱ्यांकड

0 टिप्पण्या