भूतपूर्व सैनिक आणि विधवा महिलांसाठी खास सरकारी योजना: सविस्तर माहिती
भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाने भूतपूर्व सैनिक (Ex-Servicemen) आणि विधवा महिलांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांचा मुख्य उद्देश आहे देशसेवा करणाऱ्या सैनिकांच्या कुटुंबांना आणि पती गमावलेल्या महिलांना आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक आधार देणे. या लेखात आपण या योजनांबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊया, ज्यामुळे पात्र व्यक्तींना या योजनांचा लाभ घेता येईल. हा लेख SEO-friendly आणि मराठीत लिहिलेला आहे, जेणेकरून अधिकाधिक लोकांपर्यंत ही माहिती पोहोचेल.
भूतपूर्व सैनिकांसाठी खास योजना
भूतपूर्व सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने अनेक योजना राबवल्या आहेत. या योजनांद्वारे त्यांना आर्थिक सहाय्य, शिक्षण, रोजगार आणि पुनर्वसनासाठी मदत केली जाते. खाली काही प्रमुख योजनांची माहिती दिली आहे:
1. रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण निधि (RMEWF)
- काय आहे ही योजना?: रक्षा मंत्रालयाच्या सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोषातून (AFFDF) भूतपूर्व सैनिक, त्यांच्या विधवा आणि आश्रितांना विविध प्रकारचे अनुदान दिले जाते.
- लाभ:
- अभाव अनुदान: 65 वर्षांवरील गैर-पेंशनभोगी भूतपूर्व सैनिकांना दरमहा 4,000 रुपये (हवालदार रँकपर्यंत).
- शिक्षण अनुदान: दोन मुलांपर्यंत स्नातक स्तरापर्यंत 1,000 रुपये/महिना आणि विधवांना परास्नातक शिक्षणासाठी 3,000 रुपये/महिना.
- दिव्यांग मुलांसाठी अनुदान: जेसीओ रँकपर्यंतच्या सैनिकांना 50,000 रुपये.
- गंभीर आजारांसाठी अनुदान: एंजियोप्लास्टी, ओपन हार्ट सर्जरी, कॅन्सर, डायलिसिस यांसारख्या उपचारांसाठी 75,000 ते 1.50 लाख रुपये पर्यंत खर्चाच्या 75-90% अनुदान.
- अर्ज प्रक्रिया: संबंधित जिल्हा सैनिक मंडळ (Zila Sainik Board) किंवा केंद्रीय सैनिक बोर्ड (KSB) यांच्या कार्यालयात अर्ज करावा.
2. प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (PMSS)
- काय आहे ही योजना?: भूतपूर्व सैनिक आणि त्यांच्या विधवांच्या मुलांना शिक्षणासाठी आर्थिक मदत.
- लाभ:
- मुलांना दरमहा 2,500 रुपये आणि मुलींना 3,000 रुपये.
- एकूण 5,500 छात्रवृत्ती उपलब्ध.
- युद्धात शहीद झालेल्या सैनिकांच्या मुलांना प्राधान्य.
- पात्रता: पात्र मुलांनी मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश घेतलेला असावा.
- अर्ज प्रक्रिया: KSB च्या अधिकृत वेबसाइट (ksb.gov.in) वर ऑनलाइन अर्ज करावा.
3. ESM कन्या विवाह योजना
- काय आहे ही योजना?: भूतपूर्व सैनिक आणि त्यांच्या विधवांच्या मुलींच्या विवाहासाठी आर्थिक मदत.
- लाभ: प्रत्येक मुलीच्या विवाहासाठी 50,000 रुपये (दोन मुलींपर्यंत).
- पात्रता:
- अर्जदार माजी सैनिक किंवा त्यांची विधवा असावी.
- हवालदार किंवा त्यापेक्षा कमी रँकवर सेवा निवृत्ती.
- मुलीचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त.
- इतर कोणत्याही सरकारी योजनेतून विवाहासाठी मदत घेतलेली नसावी.
- आवश्यक कागदपत्रे:
- डिस्चार्ज बुक, मुलीच्या वयाचा पुरावा (आधार कार्ड, 10वी प्रमाणपत्र), विवाह प्रमाणपत्र, बँक खाते तपशील, आधार कार्ड.
- अर्ज प्रक्रिया: जिल्हा सैनिक मंडळामार्फत अर्ज सादर करावा.
4. गृह ऋण सब्सिडी
- काय आहे ही योजना?: युद्धात शहीद झालेल्या किंवा दिव्यांग झालेल्या सैनिकांच्या कुटुंबांना गृहनिर्माणासाठी बँक कर्जावरील व्याजात सवलत.
- लाभ: 1 लाख रुपयांपर्यंत व्याजाची 50% प्रतिपूर्ती.
- अर्ज प्रक्रिया: केंद्रीय सैनिक बोर्डामार्फत अर्ज.
5. पुनर्वसन आणि रोजगार योजना
- काय आहे ही योजना?: पुनर्वसन महानिदेशालय (DGR) मार्फत भूतपूर्व सैनिकांना रोजगार आणि स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण आणि संधी.
- लाभ:
- सरकारी/खाजगी क्षेत्रात नोकरीच्या संधी.
- कोयला लदान, CNG स्टेशन, LPG डिस्ट्रिब्युशन यांसारख्या योजनांद्वारे स्वयंरोजगार.
- बँक आणि CPSU मध्ये 14.5% (ग्रुप C) आणि 24.5% (ग्रुप D) आरक्षण.
- अर्ज प्रक्रिया: DGR च्या वेबसाइटवर (dgrindia.gov.in) नोंदणी.
विधवा महिलांसाठी खास योजना
विधवा महिलांना आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. खाली काही प्रमुख योजनांची माहिती आहे:
1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना (IGNWPS)
- काय आहे ही योजना?: केंद्र सरकारद्वारे विधवा महिलांना आर्थिक आधार देण्यासाठी सुरू केलेली योजना.
- लाभ:
- 40 ते 65 वयोगटातील महिलांना दरमहा 600 रुपये (केंद्र: 200 रुपये, राज्य: 400 रुपये).
- जर मुलं असतील, तर 900 रुपये/महिना (मुली 25 वर्षांच्या होईपर्यंत किंवा लग्नापर्यंत).
- पात्रता:
- दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंब.
- वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा कमी.
- महाराष्ट्राचा कायमचा रहिवासी.
- आवश्यक कागदपत्रे: आधार कार्ड, रेशन कार्ड, पतीचे मृत्यू प्रमाणपत्र, बँक पासबूक, उत्पन्न दाखला, रहिवासी दाखला.
- अर्ज प्रक्रिया: तलाठी किंवा तहसील कार्यालयात ऑफलाइन अर्ज.
2. महाराष्ट्र विधवा पेन्शन योजना
- काय आहे ही योजना?: महाराष्ट्र सरकारद्वारे विधवा महिलांना दरमहा आर्थिक सहाय्य.
- लाभ:
- दरमहा 1,000 रुपये (अंदाजे).
- मुलं असल्यास 900 रुपये/महिना अतिरिक्त.
- पात्रता:
- वय 65 वर्षांपर्यंत.
- वार्षिक उत्पन्न 21,000 रुपयांपेक्षा कमी.
- आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक असावे.
- आवश्यक कागदपत्रे: आधार कार्ड, पतीचे मृत्यू प्रमाणपत्र, बँक पासबूक, उत्पन्न दाखला, पासपोर्ट फोटो.
- अर्ज प्रक्रिया: तहसील कार्यालयात अर्ज Pdf प्रिंट करून जमा करावा.
3. राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना
- काय आहे ही योजना?: कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर आर्थिक सहाय्य.
- लाभ: 20,000 रुपये एकरकमी.
- पात्रता: 18 ते 59 वयोगटातील कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू, BPL कुटुंब.
- अर्ज प्रक्रिया: तहसील कार्यालयात अर्ज.
4. महिला ई-हाट योजना
- काय आहे ही योजना?: विधवा महिलांना स्वयंरोजगारासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म.
- लाभ: हस्तकला, उत्पादने विक्रीसाठी ऑनलाइन मार्केट.
- अर्ज प्रक्रिया: महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर नोंदणी.
5. शिलाई मशीन योजना
- काय आहे ही योजना?: गरीब आणि विधवा महिलांना रोजगारासाठी मोफत शिलाई मशीन.
- लाभ: स्वयंरोजगारासाठी उपकरण.
- अर्ज प्रक्रिया: स्थानिक समाजकल्याण विभागात अर्ज.
6. बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक व सैनिक विधवा मालमत्ता कर सवलत योजना
- काय आहे ही योजना?: माजी सैनिक आणि सैनिकांच्या विधवांना मालमत्ता करात सूट.
- लाभ: मालमत्ता करात पूर्ण किंवा आंशिक सूट.
- अर्ज प्रक्रिया: स्थानिक महानगरपालिका कार्यालयात अर्ज.
योजनांचा लाभ कसा घ्यावा?
- पात्रता तपासा: प्रत्येक योजनेसाठी पात्रता निकष वेगवेगळे आहेत. आपण योजनेसाठी पात्र आहात की नाही हे तपासा.
- कागदपत्रे तयार ठेवा: आधार कार्ड, बँक पासबूक, उत्पन्न दाखला, मृत्यू प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला इत्यादी कागदपत्रे जमा करा.
- अर्ज प्रक्रिया:
- ऑफलाइन: तहसील, तलाठी, जिल्हा सैनिक मंडळ किंवा समाजकल्याण विभागात अर्ज जमा करा.
- ऑनलाइन: KSB (ksb.gov.in), DGR (dgrindia.gov.in), किंवा आपले सरकार पोर्टलवर अर्ज.
- स्थानिक कार्यालयाशी संपर्क: योजनांबाबत अधिक माहिती स्थानिक तहसील, जिल्हा सैनिक मंडळ किंवा समाजकल्याण विभागातून मिळवू शकता.
निष्कर्ष
भूतपूर्व सैनिक आणि विधवा महिलांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या या योजना त्यांना आर्थिक स्थैर्य, शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र व्यक्तींनी त्वरित अर्ज करावा आणि आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत. या योजनांमुळे अनेक कुटुंबांना स्वावलंबी आणि सन्मानित जीवन जगण्याची संधी मिळत आहे. अधिक माहितीसाठी स्थानिक कार्यालयाशी संपर्क साधा किंवा संबंधित सरकारी वेबसाइट्स (ksb.gov.in, dgrindia.gov.in) ला भेट द्या.
टीप: योजनांच्या अटी, शर्ती आणि लाभ बदलू शकतात. अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत वेबसाइट किंवा कार्यालयातून माहिती तपासा.
0 टिप्पण्या