लाडकी बहीण योजनेचा गैरवापर उघड ! ९५२६ सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून तब्बल ₹१४,००० कोटींची वसुली - सरकारचा मोठा निर्णय

•  संशोधन सुचवते की लाडकी बहीण योजनेचा गैरवापर झाला आहे, ज्यात सुमारे २,२०० ते २,२८९ सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे, न की ९,५२६.
• वसुलीची रक्कम सुमारे ₹१,६४० कोटी असण्याची शक्यता आहे, जी सर्व अपात्र लाभार्थ्यांशी संबंधित आहे, न की फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांशी.
• सरकारने अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैसे परत वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे, परंतु विशिष्ट रक्कम आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या वादग्रस्त असू शकते.

लाडकी बहीण योजनेचा गैरवापर

लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्र सरकारने महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी सुरू केली आहे, ज्यात २१ ते ६५ वर्षांमधील महिलांना प्रति महिन्याला ₹१,५०० दिले जातात. मात्र, या योजनेचा गैरवापर झाला असून, १४,२९८ पुरुषांनी आणि २.८७ लाखहून अधिक ६५ वर्षांपेक्षा ज्येष्ठ महिलांनी लाभ घेतला आहे. सुमारे २,२०० ते २,२८९ सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही अपात्र असताना लाभ घेतला आहे, जे सरकारने यादीतून काढून टाकले आहे.

वसुलीचा निर्णय

सरकारने अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैसे परत वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, जे पुरुष लाभ घेतले आहेत त्यांच्याकडून पैसे परत वसूल केले जातील. संशोधन सुचवते की एकूण नुकसान ₹१,६४० कोटी असू शकते, परंतु फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांशी संबंधित रक्कम स्पष्ट नाही.

अहवाल नोंद

लाडकी बहीण योजना (मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना) महाराष्ट्र सरकारने महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी सुरू केली आहे, ज्याचा उद्देश २१ ते ६५ वर्षांमधील महिलांना प्रति महिन्याला ₹१,५०० रुपये देऊन त्यांच्या आर्थिक, आरोग्य आणि पोषणाच्या गरजा पूर्ण करणे आहे. ही योजना ऑगस्ट २०२४ मध्ये सुरू झाली आणि ती महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती आघाडीच्या सत्तेत येण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. मात्र, या योजनेचा गैरवापर झाल्याचे उघडकीस आले आहे, ज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. या अहवालात, आम्ही या विषयावरील सविस्तर माहिती, सरकारच्या निर्णयांचा आढावा, आणि वादग्रस्त बिंदूंचा अभ्यास करू.

सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश

या योजनेअंतर्गत सुमारे २,२०० ते २,२८९ सरकारी कर्मचारी अपात्र असताना लाभ घेतले आहेत. सरकारने हे कर्मचारी लाभार्थी यादीतून काढून टाकले आहेत आणि त्यांच्याकडून पैसे परत वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, उपयोगकर्ता द्वारा दिलेली माहिती, ज्यात ९,५२६ सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून ₹१४,००० कोटींची वसुली होणार असल्याचा उल्लेख आहे, ती विश्वसनीय स्त्रोतांमध्ये सापडली नाही. विविध स्त्रोत, जसे की NDTV, Deccan Herald, आणि The Hindu, सातत्याने २,२०० ते २,२८९ सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या नमूद करतात, आणि एकूण नुकसान ₹१,६४० कोटी असल्याचे दर्शवितात.

सरकारचा निर्णय आणि कारवाई

सरकारने अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैसे परत वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, जे पुरुष या योजनेचा लाभ घेतले आहेत त्यांच्याकडून पैसे परत वसूल केले जातील आणि ते सहकार्य करत नसतील तर त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिसेंबर २०२४ मध्ये योजनेची संपूर्ण तपासणी करण्याचा आदेश दिला होता, आणि महिला आणि बाल विकास मंत्री अदिती ताटकऱ्यांनी जानेवारी २०२५ मध्ये सुधारात्मक कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत ५ लाख अपात्र लाभार्थी यादीतून काढून टाकण्यात आले होते.

विरोधकांची प्रतिक्रिया

विरोधक पक्षांनी या घटनेवर टीका केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सांसद सुप्रिया सुळेंयांनी नोंदणी कंपनीची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे आणि SIT किंवा ED चौकशीची मागणी केली आहे. तसेच, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्याध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैसे परत वसूल करण्याची मागणी केली होती.

वादग्रस्त बिंदू आणि अनिश्चितता

उपयोगकर्ता द्वारा दिलेली माहिती, ज्यात ९,५२६ सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून ₹१४,००० कोटींची वसुली होणार असल्याचा उल्लेख आहे, ती विश्वसनीय स्त्रोतांमध्ये सापडली नाही. हे संख्ये अतिशयोक्तीपूर्ण असू शकतात किंवा चुकीच्या माहितीवर आधारित असू शकतात. संशोधन सुचवते की वास्तविक संख्या आणि रक्कम खूप कमी आहे, परंतु विशिष्ट वसुली रक्कम फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांशी संबंधित नसून, सर्व अपात्र लाभार्थ्यांशी संबंधित आहे. ही बाब वादग्रस्त असून, सरकारने अद्याप स्पष्टता आणली नाही.

निष्कर्ष

लाडकी बहीण योजनेचा गैरवापर एक गंभीर मुद्दा आहे, ज्याने सरकार आणि करदात्यांच्या पैशावर परिणाम केला आहे. सरकारने अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैसे परत वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे, परंतु योजनेची कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. नियमित तपासणी आणि कठोर कारवाई यामुळे भविष्यातील गैरवापर टाळता येईल.